एक घर एक धारा: नीतिगि व्यवस्था र अबको बाटो - डा. महेश्वर प्रसाद यादव

नेपालको खानेपानी क्षेत्रको राष्ट्रिय नीतिका रूपमा ल्याइएको ‘एक घर एक धारा नीति’ सबैलाई खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण रणनैतिक कदम बनेको छ । नागरिक समाजहरूको एजेण्डा बनेको चुनावी घोषणापत्रहरूमा समेत समावेश भएको यो नारा अनुसार काम हुने हो भने यसले समुदायलाई समृद्धितिर लैजाने निश्चित छ ।

युनिसेफ नेपालका अनुसार नेपालमा हालसम्म सम्पन्न खानेपानी आयोजनाहरूमध्ये १९ प्रतिशत मात्र सुरक्षित तवरले एक घर एक धाराका रूपमा निर्माण भएका छन् ।

यसको अर्थ ८१ प्रतिशत आयोजनाहरू सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित छैनन् र ती मध्येका प्रायःजसो सबै आयोजनाहरू सार्वजनिक अर्थात् सामुदायिक छन् । हालसम्म निर्मित खानेपानी आयोजनाहरूमध्ये २८ प्रतिशत मात्रै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । त्यसैगरी, ३८ प्रतिशत आयोजनाहरूलाई सानातिना मर्मतको आवश्यकता छ । करीब ३४ प्रतिशत आयोजनाहरूलाई ठूलो मर्मत, पुनःस्थापना वा पुनःनिर्माणको आवश्यकता रहेको छ । यी आवश्यकताहरू पूरा नहुँदा अर्थात् समयमा मर्मत सम्भार नभएकै कारणले गर्दा अधिकांश खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न भएको केही समयपछि नै रुग्ण हुँदै जाने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

एक घर एक धारा आयोजनामा पानी मिटर जडान गर्नु पर्छ । पानीको खपत बमोजिम पानी शुल्क अशुल उपर गर्नु र्छ । जसले गर्दा पानीको उचित सदुपयोग भएको पाइएको छ ।

खानेपानी आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन नहुने विभिन्न कारणहरूमध्ये आयोजनाप्रति अपनत्वको भाव कम हुनु एक हो । मानिसमा ‘यो मेरो हो’ भन्ने भावना जागृत नभइञ्जेल संरचनाहरूको रेखदेख, मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी ग्रहण गर्दैन, सानोतिनो कुरामा पनि अरुको मुख ताक्ने प्रवृत्ति रहिरहन्छ । तर भौतिक संरचनाप्रति अपनत्व जागेपिछ मानिसले हुँदा अन्य प्राविधिक कारणहरूको समाधान उपभोक्ताले आफै खोज्न सक्छन् । तसर्थ, एक घर एक धारा नीतिको सफल कार्यान्वयनले आयोजनाप्रति उपभोक्ताहरूको अपनत्व अभिवृद्धि भई आयोजनाहरू दिगो रूपले पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोगी भएको पाइएको छ ।

नीतिगत व्यवस्था

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता ९वास० क्षेत्र सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको रूपमा नेपालको संविधान, वास क्षेत्र विकास योजना, संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यहरू, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ तथा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित प्रावधानहरूलाई समेटिएको पाइन्छ ।
नेपालको संविधानले सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइमा पहुँचलाई मौलिक हकको रूपमा मान्यता दिएको छ । संविधानको धारा ३५ मा ‘स्वास्थ्य सम्बन्धी हक’ समावेश गरिएको छ ।

यसको उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक समावेश गरिएको छ । जसको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने उपधारा २ मा वातावरणीय प्रदूषण र ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । संविधानको धारा ३० र ३५ मा उल्लेख गरिएको मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनको लागि उच्चस्तरको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा प्रदान गर्नु पर्ने देखिन्छ । उच्चस्तरको सेवा प्रदान गर्न एक घर एक धारा नीतिको सफल कार्यान्वयन हुनु पर्छ ।

सन् २०१६ देखि २०३० समयावधि रहेको वास क्षेत्र विकास योजनाका तीन चरणहरू छन् । पहिलो चरण (२०१६–२०२०) ले आधारभूत वास सेवाहरूको पहुँच र सुधारिएको सेवा स्तर, पुनर्निर्माण शतप्रतिशत जनतामा पुर्याउने लक्ष लिएको छ । दोस्रो चरण (२०२१–२०२५) ले सुधारिएको सेवा स्तर, मध्यम/उच्च, कार्यक्षमता र दिगोपन समेटेको छ । त्यसैगरी तेस्रो चरण (२०२६–२०३०) ले सुधारिएको सेवा स्तर र प्रभाव मूल्याङ्कनलाई समेट्छ । सुधारिएको खानेपानी सेवामा राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पानीको गुणस्तर कायम गर्ने उच्च–मध्यम स्तरको सेवासहितको सुरक्षित खानेपानी समावेश छ ।

यस बाहेक वास क्षेत्र विकास योजनामा ग्रामीण खानेपानी आयोजनाहरूको लागि पानी आपूर्ति सेवा स्तर समेत समेटिएको छ । आधारभूत स्तरका लागि कम्तिमा २५ प्रतिशत घरधुरीले एक घर एक धारा सहितको सेवा पाएको हुनु पर्छ । कुनै समुदायमा २५ प्रतिशत भन्दा कम घरधुरीमा एक घर एक धारा अनुसार निर्माण गरिएको हकमा गुणस्तरहीन सेवा भएको मानिन्छ । उच्च–मध्यम स्तरको सेवामा शतप्रतिशत घरधुरीमा एक घर एक धारा अनुसार छुट्टाछुट्टै धारा निर्माण सेवा प्रदान गरिएको हुनु पर्छ । तसर्थ, एक घर एक धारा नीति अवलम्बनबाट मात्रै उच्च–मध्यम स्तरको सेवा प्रादान गर्न सकिने निश्चित छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले तर्जुमा गरेको दिगो विकास लक्ष्यहरूमा प्रस्तावित १७ लक्ष्यहरू भविष्यको विकाससँग सम्बन्धित छन् । जसले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्डाको मापन र महत्वाकांक्षा प्रदर्शन गर्दछ । तिनीहरू एकीकृत र अविभाज्य छन् । दिगो विकासका तीन आयामहरू (आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय) अन्तरसम्बन्धित छन् । प्रस्तावित १७ दिगो विकास लक्ष्यहरू मध्ये लक्ष्य ६ सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइतर्फ लक्षित छ । दिगो विकासको छैठौं लक्ष्य भनेको सबैका लागि खानेपानी र सरसफाइको उपलब्धता र दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नु हो । यस्तो सुनिश्चित्ता एक घर एक धारा नीतिको सफल कार्यान्वयनबाट मात्रै सम्भव हुन्छ ।

त्यसैगरी नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा एक घर एक धारालाई देशभर लागू गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ । तदनुसार, स्थानीय र प्रदेश सरकारले समेत एक घर एक धारा नीतिलाई प्राथमिकताका साथ अवलम्बन गरिरहेका छन । सामुदायको चासो र तीनै तहको सरकारको नीतिलाई मध्यनजर गर्दा एक घर एक धारा नीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।

२०७९ भदौ २१ गते प्रमाणीकरण भएको खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ को दफा ३ को उपदफा १ मा खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ पहुँचको अधिकार हुनेछ र त्यस्तो अधिकारको सम्मान, संरक्षण,सम्बर्द्धन र परिपूर्ति यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । उपदफा १ बमोजिमको खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको अधिकार अन्तर्गत प्रत्येक नारिकलाई (क) स्वच्छ खानेपानीमा सहज र सुलभ पहुँचको अधिकार, (ख) नियमित रूपमा पर्याप्त, स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी प्राप्त गर्ने अधिकार, (ग) गुणस्तरीय सरसफाइ सेवाको सहज र सुलभ पहुँचको अधिकार हुनेछ । त्यसैगरी, उपदफा १ बमोजिमको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्बर्द्वन, परिपूर्ति र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पारस्परिक समन्वयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ । यस ऐन बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गर्न एक घर एक धारा नीति कार्यान्वयन गर्नु उत्तम उपाय हो ।

अबको बाटो

सामुदायको चासो र तीनै तहको सरकारको नीतिले गर्दा एक घर एक धारा नीति उच्च प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको ‘सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइमा पहुँच’ सम्बन्धी मौलिक हकको सफल कार्यान्वयनका लागि तथा वास क्षेत्र विकास योजनाले तय गरेको उच्च/मध्यम स्तरको सेवा सुनिश्चित गरी दिगो विकासको छैठौं लक्ष्य हासिल गर्न समेत यो नीति अपरिहार्य छ ।

विगतमा संचालित आयोजनाहरूको अनुभवको आधारमा एक घर एक धारा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा धारा निर्माण गर्दा उपभोक्ता, विकास साझेदार र स्थानीय सरकारको योगदानको प्रष्ट खाका कार्यान्वयन पूर्व तय हुनु पर्छ । यस्तो योगदानको खाका लागत अनुपातमा वा लाग्ने सामग्रीको आधारमा गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, एक घर एक धारा नीति कार्यान्वयन गर्दा धाराको उचाईको आधारमा सानो र मध्यम धाराहरूको विकल्प उपभोक्ताहरूलाई दिनु उचित हुन्छ । जसले गर्दा उपभोक्ताहरूले आफ्नो इच्छा अनुसारको धारा निर्माण गर्न सक्छन् । यसले सामुदायको आयोजनाप्रति अपनत्व बढ्छ । समुदायले साना वा मध्यम धारा छनौट गर्न सक्छन् र सोही अनुसार लागत तिनीहरूले वहन गर्न सक्छन् । धाराको लागत ठाउँ अनुसार फरक हुन सक्छ ।

एक घर एक धारा आयोजनामा पानी मिटर जडान गर्नु पर्छ । पानीको खपत बमोजिम पानी शुल्क अशुल उपर गर्नु र्छ । जसले गर्दा पानीको उचित सदुपयोग भएको पाइएको छ । खपत अनुसार शुल्क सङ्कलन गरिन्छ, जुन न्यायोचित पनि हो । न्यूनतम एकाइका लागि न्यूनतम शुल्कहरू तय गरिनु पर्छ र खपत अनुसार थप शुल्क अशुल उपर गर्नु पर्छ । विकास साझेदार संस्थाको पहल एवं सहजीकरणमा न्यूनतम एकाइ शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ ।

उपभोक्ताहरूको योगदान मुनासिब मात्रामा हुनु पर्छ, जसले समुदायको अपनत्व बढाउँछ । पाइप प्रणालीबाट खानेपानी वितरण गर्दा मुख्य पाइपलाइनको हकमा पाइपलाइन खन्न पुर्नको लागि अंशिक खर्च सेवा प्रदायक/स्थानीय सरकारले व्यहोर्ने र बाँकी सामुदायको जनश्रमदानबाट गरिनु उत्तम देखिन्छ । ह्यान्ड पम्प तथा अन्य किसिमको प्रविधिका लागि लागतमा सझेदरी गरी उपभोक्ता, विकास साझेदार र स्थानीय सरकारको योगदान व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । अति विपन्न समुदायका मानिसहरूको लागि थप योगदानको व्यवस्था मिलाउन विकास साझेदार तथा सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले पहल गर्नु पर्छ । अति विपन्न समुदायका मानिसहरूको तर्फबाट योगदान गर्न थप नगद सहयोगको लागि स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गर्न आवश्यक छ ।

(नेपाल स्वास्थ्यको लागि पानीको त्रैमासिक बुलेटिन, पानी तथा सरसफाइ, वर्ष २१, अंक १, कार्तिक २०७९ मा प्रकासित लेखको परिमार्जित संस्करण)

समाचार सौजन्य  : https://washkhabar.com/np/2022/06/28/27409