दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रणालीका आधार स्तम्भहरूः एक विश्लेषण डा. महेश्वर प्रसाद यादव / कुमार प्रसाद सिलवाल

पानी, सरसफाइ र स्वच्छतामा पहुँच मानव स्वास्थ्य र सम्मानित जीवनको आधार हो । तर पनि विश्व स्वास्थ्य संस्था र युनिसेफको संयुक्त अनुगमन कार्यक्रम (Joint Monitoring Program, JMP) ले हालै प्रकाशित गरेको घरायसी खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता प्रतिवेदन अनुसार विश्वका २.२ अर्ब मानिस अझै पनि सुरक्षित खानेपानीको पहुँचबाट वञ्चित छन् । त्यसैगरी, ३.५ अर्ब मानिसहरू सुरक्षित सरसफाइको सुविधाको पहुँचभन्दा टाढा छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा, संयुक्त अनुगमन कार्यक्रम (JMP) का अनुसार सुरक्षित खानेपानीमा पहुँच रहेको जनसंख्या १६ प्रतिशत मात्र छ । जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा हालसम्म आधारभूत खानेपानीको सुविधा पाएको जनसंख्या ८६.७३ प्रतिशत रहेको छ । तर ती मध्ये २८ प्रतिशत खानेपानी आयोजनाहरू मात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेका सरकारी तथ्याङ्क छ । तसर्थ करीब ७२ प्रतिशत आयोजनाहरूको मर्मत संभार, पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

संयुक्त अनुगमन कार्यक्रम (JMP) को प्रतिवेदन अनुसार सरसफाइमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्ने विश्वका देशहरूमा नेपाल दोस्रो र दक्षिण एसियामा पहिलो राष्ट्र बनेको छ । सरसफाइमा यस्तो प्रगति हासिल गरे तापनि अझै धेरै गर्न बाँकी छ । नेपाल २०७६ आश्विन १३ गते औपचारिक रूपमा खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषित भयो । यसको अर्थ उक्त दिनदेखि शतप्रतिशत नेपालीको शौचालयमा पहुँच रहेको छ । जबकी, जनगणना २०७८ अनुसार अझै पाँच प्रतिशत घरधुरी शौचालय विहीन छन् । ती मध्ये ९० प्रतिशत घरका सदस्यहरूले खुला ठाउँमै दिसापिसाब गरिरहेका छन् ।

त्यसैगरी, संयुक्त अनुगमन कार्यक्रम (JMP) का अनुसार ६4 प्रतिशत जनसंख्याको परिसरमा साबुन र पानीले हात धुने सुविधाको उपलब्धता सहितको आधारभूत स्वच्छता सेवाहरू रहेको पाइएको छ भने बाँकी जनसंख्याको हकमा या त सीमित स्वच्छता सेवाहरू छन् या कुनै पनि सुविधा नरहेको देखिन्छ । त्यसैगरी, कोरोनाभाइरसबाट फैलिएको महामारीले गर्दा सबै मानिसले साबुन पानीले हात धुन थालेको पाइएको थियो । तर, कोरोनाको प्रभाव तथा असर घट्दै गएसँगै सो आनीबानीमा निरन्तरता नहुने अवस्था देखिन थालेको छ ।

यो अवस्थामा सुधार गरी सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सशक्त ढंगले लाग्नु पर्ने देखिन्छ । कसरी लाग्ने त ? भन्ने सन्दर्भमा आइआरसी वास सिस्टमस् एकेडमी (IRC WASH Systems Academy) ले प्रतिपादन गरेको ‘दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) प्रणालीका नौ वटा आधार स्तम्भहरू’ लाई आधार बनाएर सुधारको कार्य अघि बढाउन सकिन्छ ।

वास प्रणाली अन्तर्गत वास सेवाहरू प्रदान गर्ने क्रममा प्रभाव पार्ने सबै सामाजिक, प्राविधिक, संस्थागत, वातावरणीय र वित्तीय कारकहरू, अभिनेताहरू, प्रेरणाहरू र अन्तरक्रियाहरू पर्दछन् । वास प्रणाली सबलीकरण गर्न विभिन्न अभिनेताहरू वा कर्ताहरू र कारकहरू (Actors and Factors) ले महत्पूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । वास प्रणालीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने सरोकारवालाहरू (व्यक्ति वा संस्थाहरू) नै वास अभिनेताहरू हुन् । त्यसैगरी, कारक तत्वहरू भन्नले वास प्रणालीको कार्य वा परिणामहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने गैर-मानवीय तत्वहरू, पक्षहरू, वा प्रणालीहरूलाई बुझाउँछ । कर्ताहरू र कारक तत्वहरू दुवै पक्षहरूलाई समेटेर वास प्रणालीका आधार स्तम्भहरू (Building Blocks) तयार गरिएको छ । आधार स्तम्भहरूको रूपमा संस्था, नीति र कानुन तर्जुमा, योजना, वित्त, नियमन र जवाफदेहिता, अनुगमन, पूर्वाधार विकास तथा मर्मत, जलस्रोत व्यवस्थापन र सिकाई तथा अनुकुलनले वास प्रणालीलाई सबलीकरण गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न टेवा पुर्याइरहेका छन् ।

संस्था (Institutions)

दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) सेवाहरू प्रदान गर्ने संस्थाहरू (सरकारी, गैरसरकारी र निजी) र तिनीहरू बीचको सम्बन्ध एक महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो । प्रमुख संस्थाहरूमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार, सेवा प्रदायकहरू, नियामकहरू, निजी उद्दमीहरु र उपभोक्ता समितिहरू पर्छन् । यिनीहरू बीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, सेवा प्रदायक र सेवा नियमकारी संस्थाहरूको काम, कर्तव्य तथा भूमिका प्रष्ट हुनुको साथै तिनीहरु बीच प्रभावकारी सम्बन्ध हुनुपर्छ ।

तीनै तहको सरकारमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता संस्था वा इकाई गठन गर्ने क्रम जारी छ । जस अनुसार संघीय तहमा छुट्टै खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय गठन गरिए पनि यो मन्त्रालय कम प्राथमिकतामा पर्ने मन्त्रालयमा गनिन्छ । यसैगरी खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले कार्यान्वयन र नीति तर्जुमा गर्न सहजीकरण गर्ने गर्दछ ।

प्रादेशिक सरकार अन्तर्गत छुट्टै मन्त्रालयको व्यवस्था नभए पनि अन्य मन्त्रालयसँगै संयुक्तरूपमा राखिएको छ । प्रदेश स्तरको नीति तथा कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने पहलकदमी शुरु भएको छ । यद्यपि, कार्यान्वयन गर्दा संघ र स्थानीय सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नियामकको रूपमा स्थानीय सरकार अन्तर्गत वास इकाई गठन गर्ने क्रममा जारी छ । निकै थोरै गाउँ/नगर पालिकाहरूले मात्रले वास इकाई गठन गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी पालिका स्तरको नीति तर्जुमा सुस्त गतिमा अगाडी बढेको अवस्था छ । केही पालिकाले खानेपानी संस्था र स्रोत दर्ता गर्ने कार्य सुचारु गरेका छन् । स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गरी नियमनकारी भूमिका प्रभावकारी गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसै क्रममा, पालिकाहरूले पालिका स्तरको वास ऐन र कार्यविधि, वास युनिटको गठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, पालिकामा निर्मित सम्पूर्ण आयोजनाहरूको तथ्याङ्क व्यवस्थापन र मर्मत सम्भारका लागि बजेट व्यवस्थापनका कार्यहरू गरी संस्थागत विकास गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

सेवा प्रदायकहरूको रूपमा निजी उद्दमीहरु र उपभोक्ता समिति वा संस्थाले आयोजनाको सञ्चालन र मर्मत सम्भारको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्छ । समितिको संस्थगत विकासका लागि उपभोक्ता समिति दर्ता, उपभोक्ता समितिको आफ्नै छुट्टै कार्यालय, मर्मत कार्यकर्ताको व्यवस्थापन, जगेडा सामग्रीको व्यवस्थापन, मर्मत सम्भार कोष, उपभोक्ता समिति र मर्मत कार्यकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि, पानी महशुल संकलन गर्ने गराउने र आयोजनाको सञ्चालन कार्यविधि तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नीति र कानुन तर्जुमा (Policy and legislation)

नीति र कानुन तर्जुमा दिगो वास प्रणालीको सबलीकरणको महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो । नीति र कानुन तर्जुमाले वास सेवाको प्रवर्धनका लागि कानुनी आधार प्रदान गर्दछ । यस आधार स्तम्भद्वारा सरकारले नीतिका लागि आफ्नो दृष्टिकोण र उपलब्धिका लागि कानुनी रूपरेखा निर्धारण गर्दछ । नीति तथा कानुन तर्जुमा गर्ने काम संघीय सरकार सहित प्रदेशिक र स्थानीय सरकारले समेत गर्ने गरेको पाइन्छ ।

योजनाहरूको लिखित दस्तावेजको रुपमा नीतिले निर्णय लिनका लागि आधार प्रदान गर्दछ । एक पटक नीतिलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिसकेपछि लागू गर्न यसलाई कानुनमा परिणत गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, वास नीतिले सरकारद्वारा तय गरिएको योजनालाई जनाउँछ, जसले वास सेवाहरूका लागि लक्ष्यहरू, प्रक्रियाहरू र दिशानिर्देशहरू तय गर्दछ । तर एक नीति कानुनी रूपमा लागू गर्न बाध्यकारी हुदैन । त्यसैले गर्दा यसलाई लागू गर्न अनुकुल हुने कानुन तर्जुमा गरिनु पर्छ । दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न राष्ट्रिय नीतिहरूले वास सेवाहरू सुधार गर्ने लक्ष्यहरू पहिचान गर्नु पर्दछ र त्यसपछि यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि संस्थागत व्यवस्था र रणनीतिहरूमा मार्गदर्शन प्रदान गर्नु पर्दछ । वास नीतिहरूले यस क्षेत्रको प्राथमिकताहरू उजागर गर्दछ । कसले र कहिले के गर्न आवश्यक छ भनेर स्पष्ट पार्छ । तिनीहरूले महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू र तिनीहरू कसरी लागू गर्नुपर्छ भनेर पहिचान गर्छन् ।

कानुन तर्जुमा अन्तर्गत कुनै पनि देशका लागि कानुनको सङ्कलन गर्नु, तर्जुमा प्रक्रियामा लानु र स्वीकृत गर्ने कार्य समेटिएको हुन्छ ।  यसले नीतिहरूलाई स्थायी बनाउँछ र जवाफदेहीता प्रदान गर्दछ । ऐन कानुन नीति माथि आधारित रहेर तर्जुमा गरिनुपर्छ र वास क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरूको अन्तरक्रिया र अधिकारको स्पष्ट रूपरेखा उपलब्ध गराउनुपर्छ । वास प्रणाली सुदृढीकरणका लागि स्थानीय सरकारका निकायहरू उपयुक्त प्रवेश बिन्दु हुन् । किनभने स्थानीय तहहरूको असल नीतिहरू बनाउने तथा विश्लेषण गर्ने क्षमता सुदृढ गर्न आवश्यक छ ।

नेपाल सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ तर्जुमा गरी लागू गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०७९ मस्यौदा तयर भएर स्वीकृतीको प्रक्रियामा छ । नेपालमा वास क्षेत्र विकास योजना (WASH Sector Development Plan, SDP) अझै स्वीकृत हुन बाँकी छ । त्यसैगरी, प्रदेशिक र स्थानीय तहहरू नीति तथा कानुन बनाउने प्रक्रियामै छन् ।

योजना (Planning)

वास प्रणाली सुदृढीकरण गरी दिगो वास सेवाहरूमा विश्वव्यापी पहुँच प्राप्त गर्नका लागि योजना महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो । वास सेवाहरू प्रदान गर्नका लागि योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि योजना बनाई बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्छ । दिगो वास सेवाहरूका लागि योजनाहरूमा लक्ष्यहरू, समयसीमाहरू, लागतहरू र वित्तीय विवरणहरू समावेश हुनुपर्छ ।

नीतिदेखि योजना र कार्यान्वयनसम्म सबैका लागि प्रशासनिक तहहरू र सरोकारवाला बीच समन्वय आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रिय योजनाले वार्षिक योजनाहरूमा र अनुगमन तथ्याङ्कहरू मार्फत राष्ट्रिय रणनीति र देश भरिको वास्तविक अवस्था दुवैलाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका योजनाहरूले स्थानीय आवश्यकताहरूसँग परियोजनाहरू र गतिविधिहरूलाई मिलाउनुपर्छ, तिनीहरू यथार्थपरक हुनुपर्छ । प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय योजनाहरूसँग तालमेल मिलेको हुनुपर्छ ।

रणनीतिक योजना, वार्षिक योजना र परियोजना योजना तर्जुमा गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । रणनीतिक योजनाले दीर्घकालीन उच्च-स्तरीय लक्ष्यहरू समेटेर स्पष्ट मार्गहरू पहिचान गरेको हुन्छ । रणनीतिक योजनाहरू मध्यावधिमा मूल्याङ्कन एवं संशोधन गरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ । वार्षिक योजनाहरूले रणनीतिक योजनामा तोकिएका दीर्घकालीन लक्ष्यहरूलाई १२ महिनाको योजनामा रूपान्तरण गर्छ । वार्षिक बजेटले नियोजित गतिविधिहरू र नियमित लागतहरू समेट्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । वार्षिक योजना वर्षभरीको अवधिमा अद्यावधिक गर्न सकिन्छ, र अघिल्लो वर्षको योजना र नतिजाहरूको समीक्षाले आउने वर्षको योजना तर्जुमालाई सिकाई एवं मार्गनिर्देशन प्रदान गर्दछ । परियोजना निश्चित समय सीमा भित्र तोकेका परिणामहरू हासिल गर्न केन्द्रित हुन्छ, जसका लागि यथार्थपरक बजेट चाहिन्छ ।

कार्यान्वयन चरणमा सरकार, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज र निजी क्षेत्र सम्मिलित समन्वयात्मक सहयोगी प्रयासहरू समावेश हुनुपर्छ । योजनाको सफल कार्यान्वयनमा नियमित समीक्षा, सिकाई तथा अनुगमन र जवाफदेहीताका लागि संयन्त्रहरूको परिचालन हुनुपर्छ । अधिकांश देशहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा आफ्ना सेवाहरू विकेन्द्रीकृत गरेका छन् । स्थानीय सरकारी निकायहरूको कार्य भनेको उनीहरूको क्षेत्रका सबैका लागि पानी र सरसफाइको दिगो सेवाहरूमा पहुँच भएको सुनिश्चित गर्नु हो ।

नेपालमा वास क्षेत्र विकास योजनाको अवधि सन् २०१६ देखि २०३० रहेको छ । यद्यपि, यो स्वीकृत हुन बाँकी नै छ । यसमा तीन चरणहरू रहेका छन् । पहिलो चरण (२०१६-२०२०) ले आधारभूत वास सेवाहरूको पहुँच र सुधारिएको सेवा स्तर, पुनर्निर्माण सतप्रतिशत जनतामा पुर्याउने लक्ष लिइएको छ । दोस्रो चरण (२०२१-२०२५) मा सुधारिएको सेवा स्तर (मध्यम/उच्च), कार्यक्षमता र दिगोपन समेटिएको छ । त्यसैगरी, तेस्रो चरण (२०२६-२०३०) ले सुधारिएको सेवा स्तर र प्रभाव मूल्याङ्कनलाई समेट्छ । सुधारिएको खानेपानी सेवामा राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पानीको गुणस्तर कायम गर्ने उच्च/मध्यम स्तरको सेवा सहितको सुरक्षित खानेपानी समावेश हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा एनवास (NWASH) मार्फत प्रत्येक पालिकाको वास योजना (WASH Plan) तयार गरी तदनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हालसम्म  जम्मा १० प्रतिशत स्थानीय तहले वास योजना निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । त्यसको कार्यान्वयन कस्तो हुने हो भने हेर्न केही समय कुर्नु पर्छ । त्यसैगरी, तीनै तहको सरकारले ग्रामीण वास आयोजना सञ्चालन गर्दा थोर-थोरै लगानी गरी वहुवर्षीय आयोजना तर्जुमा गर्नु भन्दा एक वा दुई बर्ष भित्र सम्पन्न हुने गरी गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

वित्त (Finance)

वित्त दिगो वास सेवाहरू प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो ।  यो आवश्यक पर्ने सबै लागतहरू र तिनीहरूलाई कसरी पूरा गर्नेसँग सम्बन्धित छ । जस अन्तर्गत दिगो वास सेवाहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सबै लागतहरू र यसको सम्पूर्ण जीवन चक्रको खर्च समेटिनु पर्छ । वित्तको स्रोत अन्तर्गत शुल्क, कर र स्थानान्तरणबाट प्राप्त रकम पर्दछ । जसलाई ’तीन टीएस’ (Tariff, Tax, and Transfer) भनिन्छ । वास सेवाहरूका लागि उपभोक्ताले आफै तिर्ने रकम ‘शुल्क’ एक महत्वपूर्ण स्रोत हो । स्थानीय तहले उठाउने कर वित्तको अर्को स्रोत हो । त्यसैगरी, संघीय सरकार र दातृ निकायहरूबाट स्थानान्तरण भएर आउने रकम पनि वित्तको एक प्रमुख स्रोत हो ।

दिगो वास सेवाहरू प्रदान गर्न लाग्ने निरन्तर लागतहरूको किसिममा पुँजीगत व्यय, पुँजीगत मर्मत सम्भार व्यय, सञ्चालन एवं साना मर्मत सम्भार खर्च, प्रत्यक्ष सहयोगमा व्यय, पूँजीको लागत र अप्रत्यक्ष सहयोग पर्दछ । पूँजीगत व्ययमा निर्माणमा प्रारम्भिक लगानी, स्वच्छताका लागि प्रारम्भिक प्रशिक्षण र विस्तार लागतहरू समावेश हुन्छन् । पुँजीगत मर्मत सम्भार व्ययमा प्रमुख मर्मत वा प्रतिस्थापन खर्च र पुनर्स्थापना लागतहरू समावेश हुन्छन् । सञ्चालन एवं साना मर्मत सम्भार खर्चमा इन्धन, कर्मचारी, रसायन, र नियमित मर्मत खर्चहरू यस अन्तर्गत पर्दछन् । मर्मत सम्भारको परिचालन र व्यवस्थापनको लागि उपभोक्ता समिति सक्षम हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष सहयोगमा सेवा प्राधिकरण (स्थानीय सरकारको रूपमा) योजना, समन्वय, अनुगमन र परिचालन र वितरणमा लाग्ने लागतहरू समावेश हुन्छन् । पुँजीको लागतमा प्रणाली निर्माणका लागि ऋणमा ब्याज दरहरू जस्तो वित्तीय पहुँचको लागतहरू पर्दछन् । अप्रत्यक्ष सहयोगमा सामान्यतया वास क्षेत्रको राष्ट्रिय स्तरको लागत, जस्तै नीति, क्षेत्र योजना, समन्वय र क्षमता अभिवृद्धि लागतहरू समावेश हुन्छन् ।

दिगो विकास लक्ष्य ६ कार्यान्वयन गरी सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी रूपमा वास सेवा प्रदान गर्न प्रति वर्ष ११४ अर्ब डलर लागत लाग्ने अनुमान संयुक्त राष्ट्र संघले गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रति वर्ष १२५ अर्ब नेपाली रूपैया वास क्षेत्रलाई आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ । तर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका लागि २८ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । यसले लक्ष्य हासिल गर्न स्रोत अन्तर (Resource gap) रहेको प्रष्ट रूपमा देखिन्छ । यसको अतिरिक्त, नेपालमा तीनै तहका सरकारले वासमा लगानी गर्दा समन्वय गर्नु पर्ने देखिन्छ । संघीयता पश्चात् पनि कुल बजेटको करिब दुई तिहाई बजेट संघमै रहेको सन्दर्भमा पनि पुनर्विचार गरिनुपर्छ ।

नियमन र जवाफदेहिता (Regulation and accountability)

नियमन र जवाफदेहिता दिगो वास सेवाहरूको महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो । जस अन्तर्गत नियामक संयन्त्र र प्रक्रियाहरूले निर्णयकर्ताहरू, सेवा प्रदायकहरू र उपभोक्ताहरूलाई नियमको दायरामा राख्नुका साथै सरोकारवालाहरुको हितलाई सम्मान गरिएको सुनिश्चित गरिन्छ ।

मानव अधिकारका रूपमा सबै नागरिकहरूलाई आधारभूत वास सेवाहरूको पहुँचमा सुनिश्चित गर्नु प्राथमिक जिम्मेवारी सरकारमा निहित हुन्छ । आफ्ना सबै नागरिकहरूका लागि दिगो वास सेवाहरूका लागि राज्य अन्ततः जिम्मेवार हुँदा पनि सरकारले आफैंले सेवाहरू उपलब्ध गराउनु पर्दैन । वास सेवाहरू विभिन्न तरिकाहरू वा विभिन्न सरोकारवालाहरुबाट प्रदान गर्न सकिन्छ । उत्तरदायित्व भन्नाले सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई तिनीहरूको प्रतिबद्धता र कार्यहरूका लागि जिम्मेवारी लिने दायित्वलाई बुझाउँछ । वास क्षेत्रका लागि, जवाफदेहिता भनेको सरकार र सेवा प्रदायकहरूलाई दिगो विकास लक्ष्य ६ प्रति उत्तरदायी बनाउनु हो ।

यदि जवाफदेहिता संयन्त्रहरू पारदर्शी छन् भने सरोकारवालाहरूको विविधतालाई संलग्न गराउँछन्, प्रगतिमा महत्वपूर्ण प्रतिबिम्बलाई सहजीकरण र प्रोत्साहन दिन्छन् । तर व्यवहारमा दिगो विकास लक्ष्य ६ प्रति जवाफदेहिता संयन्त्रहरू धेरै देशहरूमा उपलब्ध छैनन् । नागरिक समाज संगठनहरूको नेतृत्वमा सन् २०१७-१८ मा विश्वका २५ देशहरूमा गरिएको एक अध्ययनले दिगो विकास लक्ष्य ६ का लागि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित वास सेवाहरूमा जवाफदेहिता संयन्त्रहरू कि त उपलब्ध छैनन् वा तिनीहरूमा सीमित छन् भनी खुलासा गर्यो । तसर्थ, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सबै सरोकारवालाहरूले आ-आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुका साथै जवाफदेहिता लिनु पर्दछ । नेपालका सन्दर्भमा तीनै तहका सरकार र अन्य सरोकारवालाहरूले आ-आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरी आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न सक्नेछन् ।

अनुगमन (Monitoring)

अनुगमन कार्यसम्पादनलाई सक्रिय रूपमा व्यवस्थापन गर्न, सकारात्मक प्रभावहरूलाई अधिकतम बनाउन र प्रतिकुल प्रभावहरूको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न आवधिक रूपमा जानकारी सङ्कलन, विश्लेषण र प्रयोग गर्ने प्रक्रिया हो । अनुगमन निरन्तर मूल्याङ्कनकै रूप हो, जसको उद्देश्य सबै सरोकारवालाहरूलाई मूल्याङ्कन गरिएको प्रगति, ढिलाई वा प्रगतिमा आइपरेका व्यवधानका बारेमा प्रारम्भिक विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउनु हो । अनुगमन गरिने पक्षको सहभगितामा गरिने अनुगमन सहभागितामूलक अनुगमन हो । उपभोक्ताहरूले स्वामित्व लिने हुँदा यस्तो अनुगमन प्रभावकारी हुन्छ । अनुगमनले सरकार, विकास साझेदार, नागरिक समाज वा सरोकारवालाहरूद्वारा प्रभावकारी निर्णयहरू गर्न जानकारी प्रदान गर्दछ ।

दिगो विकासका लागि प्रत्येक देशहरूले अनुगमन चक्रको नेतृत्व र स्वामित्व लिन आवश्यक छ । देशको नेतृत्वमा अनुगमनको अर्थ एउटै अनुगमन प्रणाली मात्र होइन । विभिन्न पक्षहरूको अनुगमन गर्न धेरै प्रणालीहरू हुन सक्छन् । देशको नेतृत्वमा अनुगमन गर्ने प्रक्रियाहरूले तेस्रो पक्षको सट्टा सरकारद्वारा अगुवाइ गर्ने अनुगमन, मूल्याङ्कन र सिकाईका लागि बहु-सरोकारवाला संयन्त्रहरूलाई जनाउँछ । वास प्रणालीको अनुगमन आधार स्तम्भले देशको नेतृत्वमा अनुगमन र परियोजना (वा कार्यक्रम) अनुगमनको बीचमा फरक रहेको ईङ्गित गर्दछ । देशको नेतृत्वमा अनुगमन भनेको सेवा र सेवा वितरणको प्रणालीगत नियमित अनुगमन हो । परियोजना अनुगमनमा बाह्य मूल्याङ्कनकर्ताहरू समावेश हुन सक्छन् । यसले रोचक अन्तर्दृष्टि दिन्छ किनभने तिनीहरू समय-सीमा भित्र तेस्रो पक्षको हितमा मौलिक रूपमा पङ्क्तिबद्ध हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा एनवास (NWASH) मार्फत सञ्चालित अनुगमनलाई देशको नेतृत्वमा गरिएको अनुगमनको रूपमा लिन सकिन्छ ।

परियोजना अनुगमन अन्तर्गत वास सेवाहरूको गुणस्तर र दिगोपन सुनिश्चित गर्न तथ्यांक सङ्कलन र विश्लेषण गरिन्छ । मर्मत कार्यकर्ताले वास प्रणालीको दैनिक वा साप्ताहिक अनुगमन र उपभोक्ता समितिले कम्तिमा महिनाको एक पटक आयोजनाको अनुगमन गर्नुपर्छ । अनुगमनका लागि प्रश्नवाली तयार पार्न सकिन्छ । पालिका स्तरमा अनुगमनका लागि संयन्त्र तयार पारी नियमित अनुगमन गर्न सकेमा धेरै आयोजनाहरू दिगो बनाउन सकिन्छ । पालिका स्तरीय परियोजना अनुगमन आयोजनाहरूबाट प्रतिवेदन मगाएर, आयोजनाको प्रत्यक्ष अवलोकन, हेलो अनुगमन वा सेन्सर जडान गरेर गर्न सकिन्छ । यसको अतिरिक्त पालिका स्तरीय परियोजना सल्लाहकार समिति (Municipal level Project Advisory Committee, MPAC) मार्फत समेत अनुगमन गर्न सकिन्छ । अनुगमनबाट प्राप्त आयोजनाको अवस्था अनुसार मर्मत सम्भार सेवाहरू प्रदान गरेर आयोजनाहरूलाई दिगो बनाउन सकिन्छ ।

पूर्वाधार विकास तथा मर्मत (Infrastructure development and maintenance)

दिगो वास सेवाहरू प्रदान गर्न आवश्यक भौतिक संरचनाहरूको निर्माण तथा मर्मत सम्भार एक महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो । पूर्वाधार विकास भन्नले हार्डवेयर निर्माण गर्नु मात्र नभई नयाँ पूर्वाधारको विकास र विद्यमान सुविधाहरू सञ्चालन गर्नका लागि संयन्त्र र प्रक्रियाहरू पनि हो । पूर्वाधार विकासको एउटा महत्वपूर्ण प्रक्रिया भनेको मानिसहरूले पूर्वाधारको प्रयोग गर्नका लागि व्यवहार परिवर्तन गर्नु पनि हो ।

पूर्वाधारको अधिकार प्राप्त गर्नु सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित वास सेवाहरू प्राप्त गर्ने प्रवेश बिन्दु हो । यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि पूर्वाधारको उपयुक्त छनौट हुनुपर्छ । सञ्चालन एवं मर्मत सम्भार सम्बन्धी ज्ञान र सीप समुदायलाई हस्तान्तरण हुनुपर्छ । समुदायको सहभागिता विना कार्यान्वयन भएका आयोजनाहरुमा उपभोक्ताको अपनत्व कम हुन्छ । सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिक लेखा परीक्षण र सबै जानकारी समेटेको आयोजनाको सूचना बोर्ड सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा राखेर पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गरी आयोजनालाई दिगो बनाउन सकिन्छ ।

दिगो वास प्रणालीहरूले फोहोर सङ्कलन, प्रशोधन र पुनः प्रयोग वा प्रदूषणबाट पानीको आपूर्तिलाई सुरक्षित राख्नका लागि पूर्वाधारहरू पनि समावेश गर्दछ । दिगो वास सेवाहरू उपलब्ध गराउन धारा र शौचालय सँगै बलियो वास प्रणालीहरू चाहिन्छ । यसको अर्थ मानव मलमूत्रलाई संचय गर्ने, खाली गर्ने, ढुवानी गर्ने, उपचार गर्ने र सुरक्षित रूपमा पुनः प्रयोग गर्ने वा विसर्जन गर्ने पूर्वाधारको विकास समेत गर्नुपर्छ । स्वच्छता प्रवर्धनका लागि पूर्वाधार पनि वास प्रणाली सुदृढीकरणको एक महत्वपूर्ण तत्व हो । यसले एक स्वस्थ र सम्मानित जीवनका लागि थप योगदान गर्दै, सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित पानी आपूर्ति र सरसफाइ सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्छ ।

धेरै देशहरूमा पूर्वाधार विकासका लागि स्पष्ट प्रक्रियाहरू छन् तर निर्माण पछि सम्पत्तिहरू व्यवस्थापन गर्न अपर्याप्त प्रणालीहरू रहेको अवस्था छ । संघीयता र विकेन्द्रीकरणको परिणाम स्वरूप सम्पत्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रायः स्थानीय तहहरूलाई दिने गरेको पाइन्छ । तर पर्याप्त बजेट तथा जनशक्तिको उपलब्धता र क्षमता अभिवृद्धि गरेको पाइँदैन । संघीयता पश्चात पनि नेपालमा दुई तिहाई बजेट संघमै विनियोजन गरिने गरेको अवस्था छ ।

नेपालमा वास प्रणालीको निर्माणमा सबैको चासो भए तापनि निर्माण पश्चात अपेक्षाकृत रूपमा ध्यान पुगेको देखिदैन । प्रणालीको मर्मत सम्भारको जिमेवारी कसको हो ? मर्मत सम्भारको नीति र त्यसको अनुगमन कसले गर्ने ? आदिबारे प्रष्ट प्रवधान गर्न सक्ने हो भने दिगो वास सेवाहरू प्रदान गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न संघर्षरत हुनु पर्दैन ।

जलस्रोत व्यवस्थापन (Water resource management)

जलस्रोत व्यवस्थापन दिगो वास प्रणालीको अर्को अत्यन्त महत्वपूर्ण र फरक प्रकारको आधार स्तम्भ हो, जसले समग्र जलस्रोत व्यवस्थापन अर्थात् सम्पूर्ण वास क्षेत्रको विकासको अवधारणालाई समेटेको हुन्छ । यसले अत्यावश्यक सुरक्षित खानेपानी आपूर्तिहरूमा समग्र दृष्टिकोण प्रदान गर्दछ । यसको तात्पर्य सुरक्षित पानीको व्यवस्थापन र भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित पानीको संरक्षण गर्नु हो । जलस्रोत व्यवस्थापनलाई एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन (Integrated water resource management) पनि भनिन्छ । जसले कृषि, मत्स्यपालन, ऊर्जा र उद्योग जस्ता पानीमा निर्भर हुने विभिन्न क्षेत्रहरूमा कसरी पानी बाँडफाँड गरिन्छ भन्ने समन्वय र नियन्त्रणलाई जनाउँछ ।

प्राकृतिक वातावरण नै वास सेवाहरूको उपलब्धता र दिगोपनको आधार हो । किनभने वास सेवाहरू सुरक्षित पानीको पर्याप्त आपूर्तिमा निर्भर हुन्छन् । वर्तमान समयमा पानीको आपूर्तिलाई सुरक्षित गर्न र भविष्यमा समेत पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी रूपमा जलस्रोत व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । पानीको आपूर्तिलाई संरक्षण गर्नु भनेको मानिसको क्रियाकलापद्वारा उत्सर्जित ठोस र तरल फोहोरको उचित रूपले संकलन गर्नु, प्रशोधन गर्नु वा पुनःप्रयोग गर्नु हो । यदि दीर्घकालीन र प्रभावकारी रूपले फोहोर व्यवस्थापन नगर्ने हो भने यसैले गर्दा भूमिगत तथा सतहको पानी प्रदूषित भएर खानेपानीको आपूर्तिमा विकराल समस्या निम्तिन सक्छ । यसबाट समग्र पर्यावरणमा नकारात्मक असरहरू पर्न सक्ने कुरालाई पनि बिर्सन मिल्दैन ।

समग्र जलस्रोत व्यवस्थापन अन्तर्गत पानीको विविध उपयोगलाई समेटिएको हुन्छ, जसले अत्यावश्यक पानीको सुरक्षित व्यवस्थापन गरी भावी पुस्ताका लागि संरक्षण गर्छ । वातावरणीय प्रभावको ख्याल नगरी गरिने पूर्वाधार निर्माणले बिनाश संगै विविध खाले विपद् लयाउने उर्वरभूमि तयार गर्छ । हालै मधेशमा देखिएको खडेरीले सिचाई र खानेपानीको अभाव एउटा उदाहरण हो । मधेशमा खानेपानीको चरम अभाव आउनुमा चुरे वरापर सडक तथा अन्य संरचना वातावरणीय प्रभावको ख्याल नगरी निर्माण गर्नु र नदीहरुबाट वातावरणीय असरको बिश्लेषण नगरी बालुवा, ढुंगा, ग्रेभल आदि जस्ता नदीजन्य बस्तु निकल्नु हो भनी बिश्लेषण हुन थालेको छ । त्यसैगरी, पहाडतिर डोजरले अव्यवस्थित सडक निर्माणबाट भइरहेको वातावरणीय प्रभावले गर्दा पहिरो जस्तो विपद् न्यूनिकरण गर्न ध्यन पुग्नु पर्ने देखिन्छ । तसर्थ भावी पुस्ताका लागि पानी संरक्षण गर्ने क्रममा दुरगामी असर गर्ने संरचना निर्माण गर्दा त्यसको वातावरणीय, वित्तीय, र सामाजिक असरको गहन बिश्लेषण पश्चात मात्र त्यस्तो निर्माण गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिनुपर्छ । त्यसो नगरेमा भावी पुस्ताको लागि अनुकुल हुने वातावरण नहुने निश्चित छ ।

जलस्रोत व्यवस्थापनको सवाल जलवायु परिवर्तन, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन, जल सुरक्षा, जल शासन, बहुउपयोग जल सेवा र जल संरक्षणसँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिएको हुन्छ । त्यसैगरी प्रभावकारी रूपमा जलस्रोत व्यवस्थापन गर्न एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन, पानीको बहुउपयोग (Multiple Use of Water Services, MUS) र तीन आर (3R: Recharge, Retention, and Reuse) पद्धतिहरूलाई अबलम्बन गर्न सकिन्छ । तसर्थ, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र बहुउपयोगी पानी सेवालाई अवलम्बन गर्दै जल सुशासन कायम गरी जल संरक्षण र जल सुरक्षा सुनिश्चित गरेको खण्डमा जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

सिकाइ तथा अनुकूलन (Learning and adaptation)

वास प्रणालीलाई सुदृढ पार्नु एक नियमित प्रक्रिया हो । कार्यान्वयनबाट प्राप्त सिकाई अनुरूप नवीन तौर तरिकाको अबलम्बन गरी अर्थात् अनुकुलन गरी वास प्रणालीलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । तसर्थ, सिकाई र अनुकुलनले वास प्रणालीलाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यो निरन्तर रूपमा सिक्ने र अनुभवहरूबाट छाँटकाँट गर्दै, परिस्थिति र मागहरू परिवर्तन गर्दै, सबैका लागि, सधैंका लागि वास सेवाहरू प्रदान गर्न क्षमता विकास गर्नु हो ।

नागरिक समाज लगायत धेरै सरोकारवालाहरूबाट अन्तर्दृष्टि सहित जानकारीको नियमित आदान-प्रदान गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, तथ्यांकको विश्लेषणबाट समेत सिकाई हासिल गरी दिगो वास प्रणालीका लागि अनुकुलन गर्दै जानुपर्छ । प्राप्त ज्ञान (अर्थात् अनुकुलन) को उपयोग नगरी सिकाई पूर्ण हुँदैन । यसको उपयोग हुनुपर्छ । सिकाई अनुरूप कार्यहरूलाई फरक-फरक ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरोकारवालाहरूले नीति र अभ्यासहरू परिवर्तन गरेर, असफलताहरूलाई सम्बोधन गरिकन कार्यहरू गर्ने तौर तरिकालाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यसरी अनुकुलन मार्फत सिक्ने प्रतिक्रिया निरन्तर जारी राख्न सकिन्छ । निरन्तर सिकाई र अनुकुलनले वास प्रणालीहरू बलिया हुन्छन् ।

वासका लागि दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न बलियो र लचिलो संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय वास प्रणालीहरू आवश्यक पर्दछ । यसले क्षेत्रगत परिवर्तन र सुधारका लागि आह्वान गर्दछ । नवीन कार्यलाई अघि बढाउन र वास प्रणालीलाई बलियो बनाउन आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

नीति नियम तथा सिद्धान्तहरू सधै एकै हुन सक्दैन । समय परिस्थिति अनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ । सिकाई र भोगाईबाट प्राप्त ज्ञानलाई आयोजना कार्यन्वयन गर्दा समाहित गर्नुपर्छ । यस आधार स्तम्भले सूचनाको नियमित आदान प्रदानका लागि वातावरण निर्माण गर्ने र प्राप्त सिकाईलाई पुनःप्रयोग गरेर क्षमता विकास गर्न लचिलोपन प्रदान गर्दछ । तसर्थ, सिकाई तथा अनुकुलनका लागि अनुसन्धानलाई प्रथामिकताका साथ प्रयोग गरिनु पर्दछ ।

उपसंहार

दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रणालीको सबलीकरणका लागि सबै सरोकारवाला सरकारी, गैरसरकारी तथा निजीसंस्थाहरूको सुदृढीकरण र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरी पूर्वाधार विकास तथा मर्मत सम्भार गरेर प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्छ । समयनुकुल सहभागितामूलक नीति र कानुन तर्जुमा गरी सोही अनुसार योजना निर्माण, वित्त व्यवस्थापन र जलस्रोत व्यवस्थापन गरी प्रभावकरी कार्यसन्वयन गरिनु पर्छ । प्रणालीको नियमित अनुगमन गरी नियमन एवं जवाफदेहिता कायम गर्दै कार्यान्वयन र अनुसन्धानबाट सिकाई हासिल गरेर सोही अनुरूप अनुकुलन गरी प्रणालीको सबलीकरण मार्फत दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।

 

समाचार सौजन्य  : https://washkhabar.com/np/2023/08/09/31666